Logo

६ जेष्ठ २०८१, आईतवार

खेल कि चलखेल !


हेमन्त बस्नेत


म खेलाडी हैन, खेलप्रेमी हु । असाध्यै मनपर्ने खेल भलिबल हो र अन्य खेलहरु पनि मन पर्छ भन्ने कुराबाट म विषयवस्तुको उठान गर्न चाहन्छु ।

खेलकुदलाई नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचि अन्तर्गत राखिएको छ । यसर्थ, यसको विकासका लागि तिनै तहको सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट नै छ । मुलुक संघियतामा गइ सकेपछि सबैको ध्यान संविधानले प्रदत्त अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरि शासन व्यवस्थाका लाभहरुलाई जनता माझ पुर्‍याउने नै हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेखित साझा अधिकारको सुचिमा रहेको खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय सरकारले केहि महत्वपुर्ण कदमहरु चाल्नु ढिला गरिनु हुदैन । चरणबद्ध रुपमा कदम नचालेर बेला बखत खेल मेला सञ्चालन गर्दा जनताको करको सही सदुपयोग हुदैन । उक्त खेल मेलाले उत्कृष्ट खेलाडीको पहिचान गर्ने र उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादनमा टेवा पुग्ने उद्देश्य लिए पनि फगत कर्मकाण्डी र खेलका नाममा चलखेल हुने जोखिम बढाउनेमा कुनै शंका छैन ।

के के हुन सक्छन त खेल क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारका चरणबद्ध कदमहरु ? पहिलो कुरा त राज्यले गर्ने लगानीको स्पष्ट उद्देश्य हुनुपर्छ । “स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद” भन्ने जुन हाम्रो नारा छ यसलाई विभाजित गरेर अघि बढनु पर्छ । स्वास्थ्यका लागि खेलकुदलाई टोल, गाउँ र वडा स्तरमा सिमित गर्ने र राष्ट्रका लागि खेलकुदलाई पालिका स्तरमा लैजानुपर्छ । वडा कपका उत्कृष्ट खेलाडीलाई पायक पर्ने वडाविच प्रतिस्पर्धा बनाई झनै उत्कृष्ट खेलाडी मेयर÷अध्यक्ष कपमा लैजानु पर्छ । यसरी वडा कप र पायक पर्ने वडाविच प्रतिस्पर्धा बनाउदा राज्यको पुरस्कार र सामान्य व्यवस्थापन बाहेक अन्य खर्च हुदैन । अन्तर वडा प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका उत्कृष्ट खेलाडीलाई पालिकाले खाना बस्न सहित सेवा सुविधा दिएर आफै व्यवस्थापन गरि मेयर~अध्यक्ष कप खेलाउनुपर्छ र खेलकुदको सञ्चालन हुने तालिका अग्रिम रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । औषत खेलाडीको भिडभाड बनाइ पालिकाले खेल मेला सञ्चालन गर्दा न यसको ओज र गरिमा रहन्छ न त उक्त खेल मेलाको उद्देश्य नै पूरा हुन्छ । अघि भने जस्तै जनताको कर स्वाहाः हुन्छ भन्ने यो पक्तिकारको विचार रहेको छ ।

अर्काे कुरा, नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार उल्लेख छ । यो अधिकारको प्रयोग गरि खेलकुदको विकास गर्ने तिर पनि हामीले सोच्न सक्छौ । उत्कृष्ट खेलाडी , अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिनेहरुलाई खेलकुद बापतको नम्बर दिन सकिन्छ । यो अभ्यासले खेलकुदतिर पनि विद्यार्थीको ध्यान पुग्न गई विद्यार्थीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने र राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सक्ने खेलाडी उत्पादन हुन्छ ।

साथै, खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय तहले भौतिक संरचनाहरु बढाउनु पर्छ भनेर भनि राख्नु आवश्यक पर्दैन होला । किनकी देश नै अहिले भौतिक विकासमा होमिएको छ र मानविय विकासमा कम ध्यान दिएको कुरा सबैलाई विदितै छ । यसर्थ , भौतिक विकासका साथसाथै मानविय विकासमा समेत ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु ।

लेखक: सल्यानको बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर – १ मा वडा सचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।


प्रकाशित मिति: ११ जेष्ठ २०८०, बिहीबार १८:१४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्